रायपुर। NEET UG 2026 छत्तीसगढ़ काउंसलिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी पात्र विद्यार्थी के हक की सीट प्रभावित न हो।
मंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और मेरिट के आधार पर आयोजित की जाएगी।
सरकार की प्राथमिकता पात्र स्थानीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है।
राज्य कोटे की सीटों पर स्थानीय छात्रों को मिलेगा प्रवेश
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ राज्य कोटे की सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और पात्र विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य के अथवा अपात्र उम्मीदवारों को राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा।
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फर्जी दस्तावेजों पर होगी कड़ी कार्रवाई
काउंसलिंग में फर्जी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या गलत जानकारी के जरिए प्रवेश लेने की कोशिश करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है, तो नियमानुसार उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
ऑनलाइन और मेरिट आधारित होगी काउंसलिंग
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी जाएगी। सीटों का आवंटन निर्धारित नियमों और मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सिफारिश, अनियमितता या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।
दलालों से सावधान रहें विद्यार्थी और अभिभावक
स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की कि वे किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आएं।
NEET UG 2026 छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से संबंधित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और सरकार द्वारा जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
उन्होंने कहा कि सरकार छात्र हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार का छात्र हितों पर जोर
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार छात्र हितैषी सरकार है। उनका कहना है कि पिछले वर्षों में फर्जी तरीके से सीट हासिल करने की शिकायतों पर अब प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है।
काउंसलिंग में दस्तावेज सत्यापन और मेरिट आधारित प्रक्रिया के जरिए पात्र विद्यार्थियों को उनका अधिकार दिलाने पर जोर दिया जाएगा।
