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कानूनी विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए
संविधान, कानून, न्याय व्यवस्था, अधिकारों
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पेपर लीक विवाद के बाद देश में पहली बार परीक्षा माफिया पर शिकंजा कसने के लिए 2024 में कानून बनाया गया था लेकिन अब छात्रों के आंदोलन, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और लगातार उठ रहे सवालों के बीच मोदी सरकार इस कानून को और सख्त बनाने जा रही है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना और फास्ट-ट्रैक कोर्ट जैसी बड़ी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव है.आखिर पुराने कानून में क्या था, नया बिल क्या बदलेगा और इससे छात्रों को कितना फायदा होगा?

कानून 28 July 2026

पेपर लीक : 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना, पुराने कानून से कितना अलग है मोदी सरकार का नया बिल ?

NEET पेपर लीक: शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है. संसद के भीतर भी इस मुद्दे…

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